Praja Palana Yojana: क्या है प्रजा पालन योजना जिसके तहत इस राज्य सरकार को मिले 57 लाख आवेदन
हाल ही में तेलंगाना सरकार ने इसके लिए प्रजा पालन एप्लीकेशन फॉर्म लॉन्च किया था. आवेदन के जरिए तेलंगाना के नागरिक अपनी किसी भी समस्या का हल करवा सकते हैं. इस बीच तेलंगाना में अधिकारियों को राज्य भर में चल रहे प्रजा पालन कार्यक्रम के तहत लोगों से लगभग 57 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं.
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तेलंगाना राज्य में कुछ समय पहले ही चुनाव हुए हैं. चुनाव के दौरान वहां कई तरह की घोषणाएं की गईं. इन्हीं घोषणाओं के बीच कांग्रेस पार्टी ने 6 गारंटी राज्य की जनता को दी थीं. चुनावी वादों को धरातल पर लाने के लिए वहां की सरकार ने प्रजा पालन योजना को शुरू किया है. इस प्रोग्राम के अंतर्गत आप राज्य में किसी भी प्रकार की कोई सरकारी सेवा प्राप्त करना चाहते हैं तो आप सीधे सरकारी सेवा प्राप्त करने के लिए सरकार तक अपनी समस्या को पहुंचा सकते हैं. आपको किसी भी प्रकार से बिचौलियों के माध्यम से यह अपना काम नहीं करवाना होगा.
हाल ही में तेलंगाना सरकार ने इसके लिए प्रजा पालन एप्लीकेशन फॉर्म लॉन्च किया था. आवेदन के जरिए तेलंगाना के रहने वाले नागरिक अपनी किसी भी समस्या का हल करवा सकते हैं. इस बीच तेलंगाना में अधिकारियों को राज्य भर में चल रहे प्रजा पालन कार्यक्रम के तहत लोगों से लगभग 57 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं. अधिकांश आवेदन हाल के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी द्वारा वादा की गई छह गारंटियों के लिए हैं.
इसके अलावा गांवों और कस्बों में अधिकारियों को राशन कार्ड और अन्य जरूरतों के लिए लोगों से आवेदन भी मिले हैं. बता दें कि तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा 28 दिसंबर से 6 जनवरी तक राज्य के प्रत्येक गांव, कस्बे और शहर में सभाओं के दौरान आवेदन लिए जाएंगे, ऐसे में अब इस कार्यक्रम को समाप्त होने में दो दिन बाकी है. गुरुवार को भी राज्य भर में काउंटरों पर लंबी कतारें देखी गईं.
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चूंकि अधिकारियों ने छह गारंटियों के लिए आवेदन जमा करने के लिए आधार कार्ड और राशन कार्ड अनिवार्य कर दिया है, ऐसे में जिनके पास राशन कार्ड नहीं हैं वे इसके लिए अधिकारियों को अपने आवेदन जमा कर रहे हैं. आवेदक अपने आधार कार्ड विवरण को अपडेट करने के लिए भी सेवा केंद्रों पर भी भीड़ लगा रहे हैं. इस मामले में मुख्य सचिव ए शांति कुमार का कहना है कि प्रजा पालन चार महीने में एक बार आयोजित किया जाएगा. उन्होंने कहा कि जो लोग इस बार अपना आवेदन जमा नहीं कर सके, उन्हें एक और मौका मिलेगा.
अधिकारी के मुताबिक 17 जनवरी तक सभी आवेदनों की डाटा एंट्री की व्यवस्था की जा रही है. उन्होंने जिलाधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए. साथ ही सभी ग्राम पंचायतों और नगरपालिका वार्डों में सुचारू तरीके से प्रजा पालन के संचालन के लिए जिला कलेक्टरों की सराहना की.मुख्य सचिव ने कलेक्टरों से कहा कि 4 जनवरी को आवेदन प्राप्त करने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद मंडल मुख्यालयों में डेटा एंट्री शुरू की जाए. इस कार्य की निगरानी मंडल राजस्व और मंडल विकास अधिकारी करेंगे. प्रजा पालन के लिए जिला स्तरीय पर्यवेक्षी अधिकारी जिला स्तर पर डेटा प्रविष्टि की निगरानी करेंगे.
गुरुवार को जिला स्तर पर प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है. वे बाद में डेटा एंट्री ऑपरेटरों को प्रशिक्षित करेंगे. यह प्रक्रिया 5 जनवरी से शुरू होगी और 17 जनवरी को पूरी होगी.
बता दें कि प्रजा पालन कार्यक्रम 28 दिसंबर को शुरू किया गया था. सरकार ने स्पष्ट किया है कि रायथुबंधु और पेंशन योजनाओं के सभी मौजूदा लाभार्थियों को फिर से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है.
छह में से पांच गारंटियों के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए एक सामान्य आवेदन पत्र मुद्रित किया गया है. प्रत्येक महिला को 2,500 रुपए की मासिक वित्तीय सहायता, 500 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर, 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली, वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं, एकल महिलाओं जैसी विभिन्न श्रेणियों के लिए 4,000 रुपए की मासिक पेंशन, प्रति एकड़ 15,000 रुपए की वार्षिक वित्तीय सहायता, गारंटी के तहत वादा किए गए प्रमुख लाभों में किसानों, खेतिहर मजदूरों को सालाना 12,000 रुपए और घर बनाने के लिए वित्तीय सहायता.
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